VSK ऑनलाइन हाजिरी पर सरकार सख्त: छत्तीसगढ़ के 19 जिला शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोका, शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप
VSK Online Attendance: छत्तीसगढ़ सरकार ने विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) ऐप के जरिए शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था को लेकर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। लोक शिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर ने नवंबर 2026 का वेतन 19 जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) का तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रोक दिया है। विभाग का कहना है कि कई बार निर्देश और स्मरण पत्र जारी करने के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने मांगी गई जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराई।

इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। संचालनालय ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन बताते हुए गंभीर कदाचार, उदासीनता और स्वेच्छाचारिता माना है।
क्या है पूरा मामला?
लोक शिक्षण संचालनालय ने 8 अक्टूबर 2026 को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को गूगल शीट भेजकर उन शिक्षकों और कर्मचारियों की जानकारी मांगी थी, जो VSK ऐप में नियमित रूप से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। इसके बाद 3 नवंबर 2026 को स्मरण पत्र भी जारी किया गया। इसी प्रकार 16 अक्टूबर 2026 को उन शासकीय स्कूलों की सूची मांगी गई थी, जहां किसी भी कर्मचारी ने VSK ऐप में उपस्थिति दर्ज नहीं की थी। इस संबंध में 4 नवंबर 2026 को दूसरा स्मरण पत्र भी भेजा गया, लेकिन कई जिलों से निर्धारित प्रारूप में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई।
इन जिलों के अधिकारियों पर हुई कार्रवाई
पहली सूची (17 जिले)
- नारायणपुर
- सरगुजा
- कोंडागांव
- गरियाबंद
- जांजगीर-चांपा
- बलरामपुर-रामानुजगंज
- सूरजपुर
- धमतरी
- कोरबा
- दुर्ग
- कबीरधाम
- बस्तर
- मुंगेली
- सुकमा
- बालोद
- दंतेवाड़ा
- रायपुर
दूसरी सूची (10 जिले)
- नारायणपुर
- कोरबा
- गरियाबंद
- बलरामपुर-रामानुजगंज
- सरगुजा
- दंतेवाड़ा
- जांजगीर-चांपा
- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
- सूरजपुर
- कोरिया
दोनों सूचियों में शामिल जिलों को मिलाकर कुल 19 जिला शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोकने की कार्रवाई की गई है।
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VSK ऐप क्यों है इतना महत्वपूर्ण?
राज्य सरकार ने 16 जून 2026 से प्रदेश की सभी शासकीय स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए VSK ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। यदि कोई कर्मचारी ऐप में उपस्थिति दर्ज नहीं करता है, तो उसे अनुपस्थित माना जा सकता है और उसके वेतन पर भी असर पड़ सकता है। वहीं कार्यालयों में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) पहले से लागू है। सरकार का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहें।
अधिकारियों और शिक्षकों के लिए सख्त संदेश
यह कार्रवाई केवल शिक्षकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन अधिकारियों पर भी हुई है जो अपने जिले की उपस्थिति संबंधी जानकारी समय पर संचालनालय तक नहीं भेज पाए। विभागीय सूत्रों के अनुसार, आदेश जारी होने के बाद कई जिलों के अधिकारी तत्काल लंबित जानकारी अपडेट करने और गूगल शीट भरने में जुट गए हैं। वहीं शिक्षकों के बीच भी यह स्पष्ट संदेश गया है कि VSK ऐप में उपस्थिति दर्ज करना अब केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सेवा नियमों का अनिवार्य हिस्सा है।
आगे क्या होगा?
लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि जब तक संबंधित 19 जिला शिक्षा अधिकारी दोनों गूगल शीट में मांगी गई पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराते और संचालनालय उससे संतुष्ट नहीं होता, तब तक उनका वेतन जारी नहीं किया जाएगा। इस आदेश की प्रतिलिपि स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, समग्र शिक्षा आयुक्त, संचालक कोष एवं लेखा, सभी कलेक्टर, संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला कोषालय अधिकारियों को भी भेजी गई है ताकि आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित किया जा सके। शिक्षा विभाग का मानना है कि यदि भविष्य में अन्य जिलों के अधिकारी भी निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है।
