Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में 3 साल से एक ही जगह जमे अधिकारी-कर्मचारी बदले जाएंगे, GAD ने जारी किया नया आदेश

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया है कि राज्य के सभी विभागों, मंत्रालय, विभागाध्यक्ष कार्यालयों, संभागीय आयुक्त कार्यालयों, कलेक्टर कार्यालयों और अधीनस्थ कार्यालयों में तीन वर्ष से एक ही कार्य-पटल (Desk Assignment) या एक ही स्थान पर कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से कार्य-पटल परिवर्तन (Reshuffling) किया जाएगा।

सरकार का मानना है कि लंबे समय तक एक ही कार्य पर बने रहने से कर्मचारियों के व्यावहारिक अनुभव और कार्यक्षमता पर असर पड़ता है। इसलिए समय-समय पर जिम्मेदारियों में बदलाव कर उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक कार्यों का अनुभव देना जरूरी है।

तीन साल में होगा अनिवार्य कार्य-पटल परिवर्तन

GAD द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब हर तीन वर्ष में अधिकारी और कर्मचारियों के डेस्क असाइनमेंट में बदलाव अनिवार्य होगा। इससे कर्मचारियों को विभिन्न कार्य प्रक्रियाओं, नियमों और कार्यालयीन व्यवस्थाओं की बेहतर जानकारी मिलेगी और उनकी कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी।

यह भी पढ़ें: UPSSSC Exam Calendar 2026: अगस्त से दिसंबर तक भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी

इन कार्यालयों में लागू होगा आदेश

यह आदेश राज्य के सभी प्रमुख कार्यालयों पर लागू होगा, जिनमें शामिल हैं—

• मंत्रालय
• सभी विभाग
• विभागाध्यक्ष कार्यालय
• संभागीय आयुक्त कार्यालय
• कलेक्टर कार्यालय
• अधीनस्थ कार्यालय
  
  

प्रशासनिक जरूरत के अनुसार होगा फैसला

सरकार ने स्पष्ट किया है कि कार्य-पटल परिवर्तन करते समय संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की प्रशासनिक आवश्यकता, कार्य की प्रकृति और कार्यालयीन हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। यानी बदलाव पूरी तरह प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

विशेष परिस्थितियों में मिल सकती है छूट

यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रशासनिक कारणों से उसी कार्य-पटल पर बनाए रखना आवश्यक हो, तो इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की लिखित एवं कारणयुक्त स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। बिना उचित कारण के किसी कर्मचारी को लंबे समय तक एक ही जिम्मेदारी पर नहीं रखा जा सकेगा।

विभागाध्यक्षों को दिए गए सख्त निर्देश

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि इस आदेश का समयबद्ध और प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जाए। आदेश का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को मजबूत करना है।

कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने पर सरकार का जोर

राज्य सरकार का मानना है कि अलग-अलग प्रकार के कार्यों का अनुभव मिलने से अधिकारी और कर्मचारी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। इससे उनकी दक्षता बढ़ेगी और सरकारी कामकाज अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी होगा।