iFOREST Report: छत्तीसगढ़ 2035 तक 6,000 हेक्टेयर बंद कोयला खदान भूमि का हरित निवेश के लिए कर सकता है पुनः उपयोग
iFOREST Report: इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी (*iFOREST) की नई रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ वर्ष *2035 तक लगभग 6,000 हेक्टेयर बंद कोयला खदान भूमि का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy), हरित उद्योग (Green Industries) और अन्य उत्पादक गतिविधियों के लिए कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 2,999 हेक्टेयर भूमि ऐसी खदानों की है जो पहले ही बंद हो चुकी हैं या जहां खनन कार्य समाप्त हो चुका है।

रिपोर्ट “छत्तीसगढ़ में कोयला खनन भूमि का पुनःउपयोग: निम्न-कार्बन विकास को गति देने के अवसर” रायपुर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जारी की गई। इसके साथ “बंद कोयला खदान भूमि का पुनर्विकास: खदान पुनःउपयोग के लिए समुदाय-केंद्रित ढाँचा” शीर्षक से दूसरी रिपोर्ट भी जारी की गई।
देश के अग्रणी राज्यों में शामिल छत्तीसगढ़
रिपोर्ट के अनुसार, बंद कोयला खदानों के पुनःउपयोग की क्षमता के मामले में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। कोयला मंत्रालय ने सितंबर 2025 में खदान बंदी और पुनःउपयोग के लिए 147 प्राथमिकता वाली खदानों की पहचान की थी, जिनमें 31 खदानें छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। यह राष्ट्रीय सूची का लगभग 21 प्रतिशत है। इन सभी खदानों का संचालन साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) द्वारा किया जाता है।
हरित उद्योग और रोजगार सृजन का बड़ा अवसर
iFOREST की निदेशक (जस्ट ट्रांज़िशन एवं जलवायु परिवर्तन) डॉ. श्रेष्ठा बनर्जी ने कहा कि बंद खदानों की भूमि का पुनःउपयोग स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा अवसर है। उनके अनुसार इस भूमि पर हरित उद्योग, कृषि आधारित प्रसंस्करण, वन उत्पाद आधारित उद्योग और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं विकसित की जा सकती हैं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में भी मदद मिलेगी।
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SECL ने शुरू की पुनःउपयोग की तैयारी
SECL के महाप्रबंधक (Mine Closure & Repurposing) पीयूष किशोर ने बताया कि कंपनी ने बंद खदानों के पुनःउपयोग की दिशा में कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि खदान भूमि सार्वजनिक संपत्ति है, इसलिए इसका लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने जानकारी दी कि 10 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं से कम से कम 50 प्रत्यक्ष रोजगार तथा 10 से 20 करोड़ रुपये की परियोजनाओं से कम से कम 100 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही स्थानीय युवाओं के कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
वन और कृषि भूमि पर कम होगा दबाव
रिपोर्ट के अनुसार, बंद खदानों की भूमि का पुनःउपयोग करने से नई परियोजनाओं के लिए वन भूमि, कृषि भूमि और आदिवासी क्षेत्रों पर दबाव कम होगा। इससे नई भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता भी घटेगी। खनन क्षेत्रों में पहले से मौजूद सड़क, रेल और बिजली जैसी आधारभूत सुविधाएं नए निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती हैं।
चिरमिरी और बिश्रामपुर बन सकते हैं नए आर्थिक विकास केंद्र
iFOREST ने अपने अध्ययन में चिरमिरी और बिश्रामपुर क्षेत्रों को संभावित Economic Development Nodes के रूप में चिन्हित किया है। इन दोनों क्लस्टरों में करीब 3,568 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली बंद या बंद होने वाली खदानों का एकीकृत विकास किया जा सकता है। इससे निवेश आकर्षित करने, परियोजना लागत कम करने और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति मिलने की संभावना जताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार, यदि योजनाबद्ध तरीके से बंद खदानों का पुनःउपयोग किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ हरित ऊर्जा, रोजगार सृजन और सतत विकास के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान और मजबूत कर सकता है।
