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E Challan Raipur: रायपुर में ई-चालान निपटाने का मौका लोक अदालत में होगा लंबित मामलों का समाधान, 8 दिसंबर तक करा सकेंगे पंजीयन

E Challan Raipur: वाहन चालकों और वाहन स्वामियों के लिए राहत की खबर है। राजधानी रायपुर में आगामी 12 दिसंबर 2026 को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में लंबे समय से लंबित ई-चालान प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

E Challan Raipur

यातायात पुलिस कमिश्नरेट रायपुर के अनुसार, लोक अदालत में 23 जनवरी 2025 से 6 फरवरी 2026 के बीच जारी किए गए लंबित ई-चालान मामलों की सुनवाई की जाएगी। इसके लिए वाहन स्वामी 8 दिसंबर 2026 तक अपना पंजीयन करा सकेंगे।

लोक अदालत से पहले कराना होगा पंजीयन

लंबित ई-चालान मामलों के समाधान के लिए वाहन स्वामियों को लोक अदालत से पहले पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए वे अपने नजदीकी यातायात थाने या यातायात मुख्यालय, कालीबाड़ी पहुंचकर पंजीयन करा सकते हैं। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते अपना पंजीयन पूरा कराएं, ताकि लोक अदालत के माध्यम से उनके मामलों का निराकरण किया जा सके।

इन स्थानों पर करा सकते हैं पंजीयन

वाहन स्वामी निम्न स्थानों पर जाकर ई-चालान प्रकरणों के लिए पंजीयन करा सकते हैं—

  • यातायात थाना तेलीबांधा
  • यातायात थाना पचपेड़ी नाका
  • यातायात थाना भाठागांव बस स्टैंड
  • यातायात थाना टाटीबंध
  • यातायात थाना भनपुरी
  • यातायात थाना पंडरी पुराना बस स्टैंड
  • यातायात थाना शारदा चौक
  • यातायात थाना कालीबाड़ी
  • यातायात मुख्यालय, कालीबाड़ी

ऑनलाइन भी देख सकते हैं ई-चालान की स्थिति

वाहन चालक अपने लंबित ई-चालान की स्थिति ऑनलाइन भी जांच सकते हैं। इसके लिए परिवहन विभाग के आधिकारिक ई-चालान पोर्टल पर जाकर वाहन नंबर या चालान संबंधी जानकारी दर्ज करनी होगी।

डीसीपी ट्रैफिक ने की वाहन चालकों से अपील

डीसीपी ट्रैफिक डॉ. अर्चना झा ने वाहन चालकों और वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने लंबित ई-चालान प्रकरणों का पंजीयन कराकर लोक अदालत के माध्यम से उनका निराकरण कराएं। उन्होंने कहा कि समय पर चालान का भुगतान और निराकरण नहीं कराने की स्थिति में संबंधित वाहन स्वामियों और चालकों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। यातायात पुलिस ने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे 8 दिसंबर 2026 तक पंजीयन कराकर लोक अदालत में अपने लंबित ई-चालान मामलों का समाधान कराएं।

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