Chhattisgarh DA Hike: IAS, IPS और IFS अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 2% बढ़ोतरी

Chhattisgarh DA Hike: छत्तीसगढ़ सरकार ने अखिल भारतीय सेवा (AIS) के अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब IAS, IPS और IFS अधिकारियों को 58 प्रतिशत की जगह 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा।

राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिए संशोधित दरों पर महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। बढ़े हुए डीए का भुगतान जनवरी 2026 से नकद रूप में किया जाएगा।

मूल वेतन के आधार पर होगी DA की गणना

मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर से जारी आदेश के मुताबिक महंगाई भत्ते की गणना वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित मूल वेतन (Basic Pay) के आधार पर की जाएगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन या अन्य अतिरिक्त भत्तों को शामिल नहीं किया जाएगा।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिकारी को आदेश के विपरीत अधिक भुगतान हो जाता है तो अतिरिक्त राशि की वसूली संबंधित अधिकारी से की जाएगी।

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केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप लिया गया फैसला

राज्य सरकार का यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि किए जाने के बाद लिया गया है। इससे प्रदेश में कार्यरत IAS, IPS और IFS अधिकारियों को बढ़ती महंगाई के बीच अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलेगी।

राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स की बढ़ीं उम्मीदें

अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के डीए में वृद्धि के बाद अब प्रदेश के लाखों राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स की नजर सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से केंद्र के समान महंगाई भत्ता लागू करने और बकाया डीए के भुगतान की मांग कर रहे हैं। इस आदेश के बाद कर्मचारियों के बीच उम्मीद जगी है कि राज्य सरकार जल्द ही अन्य अधिकारी-कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है।

कर्मचारियों की मांग पर सरकार की नजर

प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, ऐसे में राज्य संवर्ग के कर्मचारियों को भी केंद्र के बराबर डीए मिलना चाहिए। अब AIS अधिकारियों के लिए आदेश जारी होने के बाद कर्मचारियों को उम्मीद है कि आगामी कैबिनेट बैठक या वित्तीय समीक्षा के दौरान सरकार इस दिशा में बड़ा फैसला ले सकती है।