School Education: छत्तीसगढ़ के 207 IGNITE स्कूलों का संचालन PPP मॉडल पर करने का प्रस्ताव, 30 साल के लिए मिलेगी जिम्मेदारी
School Education: छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के ग्रामीण और विकासखंड स्तर के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 207 इग्नाइट (IGNITE) स्कूलों का संचालन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर करने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। खास बात यह है कि स्कूलों की जमीन, भवन और अन्य संपत्तियों का पूरा स्वामित्व राज्य सरकार के पास ही रहेगा। यानी यह व्यवस्था स्कूलों को बेचने या निजीकरण करने की नहीं, बल्कि उनके संचालन और शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बनाने की पहल है।

प्रस्ताव के तहत प्रदेश के पांच संभागों में संचालित 207 इग्नाइट स्कूलों को PPP मॉडल से चलाने की योजना है। इनमें 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित अंग्रेजी माध्यम की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है।
30 साल के लिए निजी संस्था को मिलेगी संचालन की जिम्मेदारी
प्रस्ताव के अनुसार, इग्नाइट स्कूलों का संचालन ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर (OMT) मॉडल के तहत किया जाएगा। इसके अंतर्गत चयनित संस्था को 30 साल तक स्कूलों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। संस्था के प्रदर्शन के आधार पर इस अवधि को अधिकतम 10 साल तक बढ़ाया जा सकेगा। हालांकि, स्कूलों की जमीन, भवन और अन्य संपत्तियों का शत-प्रतिशत स्वामित्व शासन के पास ही रहेगा। स्कूलों का नाम भी इग्नाइट ही रहेगा। अनुबंध की अवधि पूरी होने के बाद सभी संपत्तियां बिना किसी मुआवजे के सरकार को वापस मिल जाएंगी।
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मौजूदा विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई भी मिलेगी मुफ्त
प्रस्ताव में विद्यार्थियों के हितों को प्राथमिकता दी गई है। वर्तमान में स्कूलों में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों को उनकी उच्चतम कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा, शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत मिलने वाले 25 प्रतिशत आरक्षण के अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर और अन्य वंचित वर्गों के बच्चों के लिए शासन की ओर से अतिरिक्त निःशुल्क सीटें निर्धारित की जाएंगी। संचालनकर्ता संस्था का चयन भी इस आधार पर किया जाएगा कि वह कितनी अतिरिक्त निःशुल्क सीटें उपलब्ध कराने को तैयार है। यदि कोई संस्था पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश देने से मना करती है या उनसे गलत तरीके से फीस वसूलती है, तो प्रस्ताव के तहत वसूली गई राशि का पांच गुना और प्रत्येक मामले में एक लाख रुपये की अतिरिक्त शास्ति लगाने का प्रावधान है।
मनमानी फीस पर रहेगी रोक
स्कूलों की ओपन सीटों पर फीस का निर्धारण छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के अनुसार होगा। इससे संचालनकर्ता संस्थाओं को मनमाने तरीके से फीस तय करने की छूट नहीं मिलेगी। संस्थाओं का चयन खुली और प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। फिलहाल किसी भी संस्था का चयन नहीं हुआ है। निविदा और अनुबंध से जुड़ी शर्तें नियमानुसार सार्वजनिक की जाएंगी।
सरकारी शिक्षकों और कर्मचारियों की नौकरी रहेगी सुरक्षित
प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि स्कूलों में वर्तमान में पदस्थ शिक्षक और कर्मचारी सरकारी सेवक ही बने रहेंगे। उनकी पदस्थापना नियमानुसार की जाएगी। यानी इस व्यवस्था से उनकी सरकारी सेवा की स्थिति प्रभावित नहीं होगी। वहीं, स्कूलों के संचालन, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भवन एवं फर्नीचर के रखरखाव, उपकरणों की देखभाल और जरूरी सुविधाओं के उन्नयन पर होने वाला खर्च संचालनकर्ता संस्था को उठाना होगा। इसके लिए शासन पर कोई नया पूंजीगत व्यय नहीं आएगा।
खराब प्रदर्शन पर हो सकता है अनुबंध समाप्त
स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पांच प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPI) के आधार पर 100 अंकों की मूल्यांकन प्रणाली प्रस्तावित है। इसमें शैक्षणिक उपलब्धि, गणित, विज्ञान, भाषा और विद्यार्थियों के स्कूल में बने रहने जैसे पहलुओं को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही हर साल राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) या किसी स्वतंत्र एजेंसी से स्कूलों का अकादमिक ऑडिट कराया जाएगा। परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी भी नियमित रूप से संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा करेगी। प्रस्ताव के अनुसार, 70 प्रतिशत से कम अंक मिलने पर शास्ति लगाई जा सकेगी। वहीं, लगातार दो साल तक असंतोषजनक प्रदर्शन रहने पर अनुबंध समाप्त करने का प्रावधान होगा। यदि कोई संस्था शैक्षणिक सत्र के बीच ही स्कूल का संचालन छोड़ देती है, तो उसकी पूरी बैंक गारंटी राजसात की जा सकेगी।
DAV मॉडल स्कूलों के अनुभव को बनाया गया आधार
छत्तीसगढ़ में PPP मॉडल पर स्कूल संचालन का अनुभव पहले से मौजूद है। वर्ष 2016-17 में प्रदेश के 72 मॉडल स्कूलों का संचालन खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से DAV संस्था को सौंपा गया था। उस समय इन स्कूलों में 17,722 विद्यार्थी पढ़ रहे थे। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में यह संख्या बढ़कर 38,318 हो गई है। पहले इन स्कूलों में कक्षा छठवीं से दसवीं और ग्यारहवीं तक पढ़ाई होती थी, जबकि अब सभी 72 स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 12वीं तक CBSE आधारित अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दी जा रही है। इनमें से 59 स्कूल स्वतंत्र PPP मॉडल पर संचालित हैं, जबकि बस्तर संभाग के 13 स्कूलों का संचालन शासकीय सहयोग से किया जा रहा है। DAV मॉडल स्कूलों में RTE के 25 प्रतिशत आरक्षण के अलावा शासन के आठ प्रतिशत अतिरिक्त निःशुल्क कोटे के जरिए भी वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाई का अवसर मिला है।
ग्रामीण बच्चों को बेहतर शिक्षा देने पर जोर
इग्नाइट स्कूलों को PPP मॉडल पर संचालित करने के प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और विकासखंड स्तर पर आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं, प्रशिक्षित शिक्षक और CBSE मानकों के अनुरूप शिक्षा उपलब्ध कराना है। प्रस्ताव में शासकीय स्वामित्व, निःशुल्क शिक्षा, फीस पर नियंत्रण, पारदर्शी चयन प्रक्रिया और नियमित मूल्यांकन के जरिए विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। फिलहाल प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। मंजूरी मिलने के बाद निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
