Kalinga University RTI Case: निजी यूनिवर्सिटी के दस्तावेज देने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, राज्य सूचना आयोग के फैसले को दी गई चुनौती
Kalinga University RTI Case: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निजी विश्वविद्यालय से दस्तावेज उपलब्ध कराने के राज्य सूचना आयोग के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह मामला कलिंगा विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, जिसने सूचना आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट के इस फैसले से फिलहाल विश्वविद्यालय को राहत मिली है।

क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, जशपुर निवासी राजेश कुमार गुप्ता ने हिंदी विषय से जुड़े कुछ दस्तावेजों की जानकारी सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी थी। इस मामले में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने 13 जुलाई 2026 को कलिंगा विश्वविद्यालय को संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया था।
हालांकि, विश्वविद्यालय ने इस आदेश का विरोध करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। याचिका में विश्वविद्यालय की ओर से तर्क दिया गया कि मांगे गए दस्तावेज तीसरे पक्ष (Third Party) की निजी जानकारी से संबंधित हैं और इन्हें सार्वजनिक करने का कोई स्पष्ट सार्वजनिक उद्देश्य भी नहीं बताया गया है।
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विश्वविद्यालय ने उठाए सूचना आयोग के आदेश पर सवाल
कलिंगा विश्वविद्यालय ने अपनी याचिका में कहा कि निजी जानकारी से जुड़े दस्तावेजों को बिना उचित कारण के उपलब्ध कराने का आदेश देना उचित नहीं है। विश्वविद्यालय ने राज्य सूचना आयोग की अधिकारिता पर भी सवाल उठाए। याचिका में यह भी कहा गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति की निजी जानकारी साझा करने से पहले गोपनीयता और सार्वजनिक हित जैसे पहलुओं पर विचार करना जरूरी है।
हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक
मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ में हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सूचना आयोग के 13 जुलाई 2026 के आदेश के प्रभाव और उसके क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी। इस आदेश के बाद फिलहाल कलिंगा विश्वविद्यालय को संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने से राहत मिल गई है।
आगे क्या होगा?
अब इस मामले में हाईकोर्ट आगे की सुनवाई करेगा, जिसके बाद यह तय होगा कि सूचना आयोग का आदेश जारी रहेगा या उसमें बदलाव किया जाएगा। फिलहाल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के कारण विश्वविद्यालय को राहत मिली है।
