Chhattisgarh Cabinet Meeting: साय कैबिनेट के बड़े फैसले पावर कंपनी के IPO को मंजूरी, किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता, 240 ई-बसों का रास्ता साफ

Raipur News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित महानदी भवन मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में किसानों, ऊर्जा, परिवहन, खनिज और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े बड़े निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के IPO को सैद्धांतिक मंजूरी देने के साथ ही कृषक उन्नति योजना को नए स्वरूप में लागू करने का फैसला किया। इसके अलावा प्रदेश के चार प्रमुख शहरों में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है।

पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आएगा IPO

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ (IPO) के माध्यम से शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। सरकार का मानना है कि इससे आम नागरिक और निवेशक कंपनी की विकास यात्रा में भागीदार बन सकेंगे। साथ ही कंपनी की वित्तीय मजबूती, पारदर्शिता और संसाधन जुटाने की क्षमता में वृद्धि होगी।

किसानों को मिलेगा 15 हजार रुपये प्रति एकड़

कैबिनेट ने खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी है। योजना के तहत धान की जगह दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता दी जाएगी।

इस योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

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राशन कार्ड हितग्राहियों को मिलता रहेगा चना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत पात्र हितग्राहियों को चना वितरण जारी रखने का फैसला लिया गया है। इसके लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना खरीदने की अनुमति दी गई है।

योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन

कैबिनेट ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने का निर्णय लिया है। इससे योग शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकेगा।

रायपुर समेत चार शहरों में चलेंगी 240 इलेक्ट्रिक बसें

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का कहना है कि इससे नागरिकों को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी।

नवा रायपुर में भूमि खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी छूट बढ़ी

कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को आपसी सहमति से भूमि क्रय पर मिलने वाली स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी है। इससे विकास परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।

खनिज परिवहन में RFID और ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य

खनिज परिवहन को पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए अब वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे अवैध खनन और परिवहन पर नियंत्रण लगेगा तथा राजस्व में वृद्धि होगी।

राज्य के विकास को मिलेगी नई दिशा

कैबिनेट के इन फैसलों को किसानों की आय बढ़ाने, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।