CG Land Records WhatsApp Service: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब WhatsApp पर मिलेंगे बी-1, खसरा और ऋण पुस्तिका

CG Land Records WhatsApp Service: छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों और आम नागरिकों को बड़ी राहत देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। जल्द ही किसानों को बी-1, खसरा, ऋण पुस्तिका और भूमि से जुड़े अन्य जरूरी दस्तावेज सीधे WhatsApp पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद किसानों को छोटी-छोटी राजस्व सेवाओं के लिए तहसील या पटवारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस डिजिटल व्यवस्था को जल्द विकसित करने के निर्देश दिए।

WhatsApp पर मिलेगी भूमि संबंधी जानकारी

नई व्यवस्था लागू होने के बाद किसान अपने मोबाइल पर ही—

• बी-1 (भूमि रिकॉर्ड)
• खसरा
• ऋण पुस्तिका
• भूमि से जुड़ी अन्य जानकारी

WhatsApp के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।

इससे समय की बचत होगी और सरकारी सेवाएं पहले से अधिक आसान और पारदर्शी बनेंगी।

तहसील और पटवारी कार्यालय जाने की जरूरत होगी कम

सरकार का उद्देश्य राजस्व सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाना है। नई सुविधा शुरू होने के बाद किसानों को सामान्य भूमि रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए बार-बार तहसील या पटवारी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

राजस्व व्यवस्था होगी पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि—

• राजस्व प्रशासन पारदर्शी बने।
• भ्रष्टाचार पर पूरी तरह रोक लगे।
• नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं मिलें।
• तकनीक आधारित समाधान तेजी से लागू किए जाएं।

उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

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ऑनलाइन होगी आरबीसी 6-4 आवेदन प्रक्रिया

सरकार RBC 6-4 से जुड़े मामलों को भी पूरी तरह ऑनलाइन करने की तैयारी कर रही है।

इससे—

• आवेदक स्वयं आवेदन कर सकेंगे।
• प्रक्रिया सरल होगी।
• पारदर्शिता बढ़ेगी।
• समय पर मामलों का निपटारा होगा।

पंचायतों के माध्यम से होगा फौती नामांतरण

बैठक में अविवादित फौती नामांतरण की प्रक्रिया को पंचायतों के माध्यम से आसान बनाने पर भी जोर दिया गया। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को राजस्व सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकें।

अबूझमाड़ समेत असर्वेक्षित गांवों में होगा सर्वे

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से अबूझमाड़ क्षेत्र सहित असर्वेक्षित गांवों में भूमि सर्वेक्षण कार्य को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

इससे—

• भूमि रिकॉर्ड तैयार होंगे।
• किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
• भूमि विवादों में कमी आएगी।

VASUNDHARA परियोजना से मिलेगा बड़ा फायदा

राज्य सरकार VASUNDHARA (Verified Accessible System for Unified Digital Land Records and Historical Archives) परियोजना पर तेजी से काम कर रही है।

इस परियोजना के तहत—

• सभी जिला एवं तहसील कार्यालयों के भूमि रिकॉर्ड का डिजिटल आर्काइव तैयार होगा।
• प्रमाणित दस्तावेज कुछ ही मिनटों में जारी किए जा सकेंगे।
• नकल शाखा पूरी तरह ऑनलाइन होगी।

साइबर तहसील व्यवस्था पर भी विचार

बैठक में प्रदेश में Cyber Tehsil व्यवस्था लागू करने पर भी चर्चा हुई।

इस व्यवस्था के तहत—

• नामांतरण
• बंटवारा
• अन्य राजस्व सेवाएं

पूरी तरह ऑनलाइन और केंद्रीकृत तरीके से उपलब्ध कराई जाएंगी।

अन्य डिजिटल सुधारों की भी समीक्षा

सरकार ने बैठक में निम्न परियोजनाओं की भी समीक्षा की—

• ई-कोर्ट प्रणाली
• ऑनलाइन साक्ष्य प्रस्तुतीकरण
• नक्शा डिजिटाइजेशन
• ऑटो म्यूटेशन
• ऑटो डायवर्सन
• भू-अर्जन कार्य

साथ ही विभाग में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती और तहसीलदारों के लिए वाहन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए।

किसानों को क्या होगा फायदा?

नई व्यवस्था लागू होने के बाद किसानों को—

• घर बैठे भूमि रिकॉर्ड मिलेंगे।
• सरकारी कार्यालयों के चक्कर कम लगाने होंगे।
• समय और खर्च दोनों की बचत होगी।
• ऑनलाइन और पारदर्शी सेवाओं का लाभ मिलेगा।
• दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक आसान होगी।