CG Highcourt News: बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार पर सुनवाई जुलाई तक टली, नई एयरलाइंस को नहीं मिलेगा न्योता
CG Highcourt News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बिलासपुर एयरपोर्ट पर हवाई सेवा विस्तार से जुड़ी जनहित याचिकाओं की सुनवाई को जुलाई के अंतिम सप्ताह तक टाल दिया गया है। यह सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ में चल रही थी।
एयरपोर्ट विकास पर अब तक 100 करोड़ खर्च
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण दास ने कोर्ट में बताया कि बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए रनवे कारपेटिंग, बाउंड्री वॉल सहित कई कार्य स्वीकृत किए गए हैं। अब तक लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
हालांकि, नई उड़ानों के संचालन को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया कि फिलहाल निजी एयरलाइंस कंपनियों को कोई आमंत्रण नहीं दिया जाएगा। केवल सरकारी कंपनी एलाइंस एयर को ही सब्सिडी दी जा रही है।
निजी एयरलाइंस को खुली छूट, लेकिन बिना सब्सिडी
सरकार का कहना है कि निजी एयरलाइंस यदि व्यावसायिक रूप से उड़ान शुरू करना चाहें तो उन्हें कोई रोक नहीं है, लेकिन सब्सिडी केवल सरकारी एयरलाइंस तक ही सीमित रहेगी।
याचिकाकर्ताओं ने सरकार के रुख का किया विरोध
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत सभी एयरलाइंस के लिए ओपन टेंडर जारी किया जाता है, तो राज्य सरकार को भी इसी तरह निजी कंपनियों को आमंत्रित करना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने भी कहा कि अभी तक केवल 3C एयरपोर्ट बना है, जबकि याचिकाओं में 4C एयरपोर्ट की मांग की गई है, इसलिए सुनवाई समाप्त नहीं की जा सकती।
कोर्ट ने क्या कहा?
खंडपीठ ने माना कि याचिकाएं 4C एयरपोर्ट निर्माण से जुड़ी हैं और इस पर अभी और प्रगति आवश्यक है। राज्य सरकार ने अधिक समय की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सुनवाई जुलाई के अंतिम सप्ताह तक टाल दी। अब राज्य सरकार को तब तक की प्रगति पर नया शपथ पत्र दाखिल करना होगा।
मामले की प्रमुख बातें
- बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार पर सुनवाई टली
- जुलाई के अंत में अगली सुनवाई
- 100 करोड़ रुपये खर्च होने का दावा
- निजी एयरलाइंस को नहीं दिया जाएगा आमंत्रण
- 4C एयरपोर्ट निर्माण को लेकर विवाद जारी
