IAS Transfer: छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 5 जिला पंचायत CEO बदले, रेमिजियुस एक्का को SUDA का अतिरिक्त प्रभार

July 8, 2026 Tanu Chandrakar

IAS Transfer Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के कार्यभार में बड़ा फेरबदल करते हुए कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी आदेश के तहत 5 जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) का तबादला किया गया है। इसके साथ ही रेमिजियुस एक्का को राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

यह प्रशासनिक बदलाव राज्य में शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और विभिन्न विभागों में कार्यों के बेहतर समन्वय के उद्देश्य से किया गया है।

रेमिजियुस एक्का को मिला SUDA का अतिरिक्त प्रभार

आदेश के अनुसार रेमिजियुस एक्का (IAS 2011) अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे।

इन अधिकारियों का हुआ तबादला

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार निम्नलिखित अधिकारियों के पदस्थापन में बदलाव किया गया है—

गजेन्द्र सिंह ठाकुर – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत धमतरी से उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास विभाग।
प्रतीक जैन – जिला पंचायत बस्तर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा।
सुरुचि सिंह – जिला पंचायत राजनांदगांव से आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई।
जयंत नाहटा – जिला पंचायत दंतेवाड़ा से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत धमतरी।
एम. भार्गव – अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डोंगरगढ़ से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दंतेवाड़ा।
तनय खत्रा – अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बस्तर।
दुर्गा प्रसाद अधिकारी – अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत राजनांदगांव।

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प्रशासनिक व्यवस्था को मिलेगा नया स्वरूप

राज्य सरकार समय-समय पर प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानांतरण के माध्यम से विभिन्न विभागों और जिलों में कार्यों की गति एवं पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास करती है। इस ताजा फेरबदल से जिला पंचायतों, नगरीय प्रशासन और राजस्व विभाग में नई कार्यशैली और बेहतर प्रशासनिक समन्वय की उम्मीद की जा रही है।

सरकार का उद्देश्य

सरकार का मानना है कि योग्य अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां देकर प्रशासनिक दक्षता बढ़ाई जा सकती है। इसी उद्देश्य से यह स्थानांतरण आदेश जारी किया गया है, जिससे विकास कार्यों में तेजी और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को बल मिलेगा।