KCC Rules 2027: RBI ने बदले किसान क्रेडिट कार्ड के नियम, अब ₹2 लाख तक बिना गारंटी मिलेगा लोन, किसानों को होगा बड़ा फायदा

KCC Rules 2027: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। इन बदलावों का उद्देश्य किसानों को खेती और कृषि संबंधी कार्यों के लिए आसान, पारदर्शी और समय पर ऋण उपलब्ध कराना है। नए नियमों के तहत अब ₹2 लाख तक के KCC लोन पर किसी भी प्रकार की गारंटी या संपत्ति गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही फसल सीजन की नई परिभाषा तय कर दी गई है, जिससे किसानों और बैंकों के बीच ऋण भुगतान को लेकर भ्रम की स्थिति समाप्त होगी।

फसल सीजन को लेकर RBI का बड़ा फैसला

अब तक विभिन्न बैंक फसल की अवधि को अलग-अलग तरीके से निर्धारित करते थे, जिससे ऋण चुकाने की समयसीमा में भी अंतर देखने को मिलता था। RBI ने इसे एकरूप बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

• कम अवधि वाली फसलें: 12 महीने का फसल सीजन
• लंबी अवधि वाली फसलें: 18 महीने का फसल सीजन

RBI के अनुसार फसल सीजन में बुवाई से लेकर कटाई और फसल की बिक्री तक का पूरा समय शामिल होगा।

₹2 लाख तक के KCC लोन पर नहीं देनी होगी गारंटी

नए नियमों के अनुसार खेती और कृषि से जुड़े कार्यों के लिए ₹2 लाख तक के किसान क्रेडिट कार्ड लोन पर बैंक किसी भी प्रकार की कोलेटरल सिक्योरिटी या मार्जिन नहीं मांग सकेंगे। इस फैसले से छोटे और सीमांत किसानों को सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि उन्हें अब लोन लेने के लिए जमीन या अन्य संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी।

सोना-चांदी गिरवी रखने पर भी मिली राहत

RBI ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई किसान अपनी इच्छा से सोना या चांदी गिरवी रखकर कृषि ऋण लेना चाहता है, तो इसे कोलेटरल-फ्री लोन नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि किसान और बैंक की आपसी सहमति से गोल्ड लोन के माध्यम से भी कृषि ऋण लिया जा सकता है।

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₹2 लाख से अधिक लोन पर क्या होगा नियम?

यदि किसान ₹2 लाख से अधिक का KCC लोन लेते हैं, तो:

• बैंक अपनी आंतरिक क्रेडिट नीति के अनुसार निर्णय लेंगे।
• RBI के मौजूदा दिशानिर्देश लागू होंगे।
• कोलेटरल और मार्जिन की शर्तें बैंक तय करेंगे।
  
  

₹3 लाख तक के लोन पर भी मिल सकती है छूट

RBI के अनुसार यदि KCC ऋण फसल या कृषि स्टॉक के आधार पर स्वीकृत किया जाता है, तो बैंक विशेष परिस्थितियों में ₹3 लाख तक के ऋण पर भी गारंटी की शर्तों में छूट दे सकते हैं। हालांकि यह फैसला संबंधित बैंक की आंतरिक नीति पर निर्भर करेगा।

नियमित रूप से होगी क्रेडिट लिमिट की समीक्षा

नए नियमों के तहत बैंकों को किसानों की शॉर्ट-टर्म क्रेडिट लिमिट की समय-समय पर समीक्षा करनी होगी।

जरूरत पड़ने पर:

• क्रेडिट लिमिट बढ़ाई जा सकेगी
• KCC लिमिट का नवीनीकरण किया जा सकेगा
• किसानों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिल सकेगी
  
  

बिना गारंटी लोन सीमा बढ़ाने की मांग खारिज

कई संगठनों ने KCC के तहत कोलेटरल-फ्री लोन की सीमा बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन RBI ने इसे फिलहाल स्वीकार नहीं किया है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि दिसंबर 2024 में ही बिना गारंटी कृषि ऋण सीमा बढ़ाई जा चुकी है, इसलिए अभी और बदलाव की आवश्यकता नहीं है।

किसानों पर क्या होगा असर?

इन नए नियमों से किसानों को कई बड़े फायदे मिल सकते हैं:

• लोन प्रक्रिया होगी आसान
• बिना गारंटी ऋण लेना होगा सरल
• फसल सीजन को लेकर भ्रम होगा खत्म
• छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ
• समय पर कृषि ऋण उपलब्ध होने की संभावना बढ़ेगी
• सभी बैंकों में एक समान नियम लागू होंगे

RBI का मानना है कि इन बदलावों से किसानों को खेती के लिए आवश्यक पूंजी समय पर मिलेगी और कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को मजबूती मिलेगी।