RDA Raipur: हाईटेक हो रहा रायपुर विकास प्राधिकरण, अब ऑनलाइन होंगे नामांतरण और NOC के काम; घर बैठे मिलेगी सुविधा

RDA Raipur: रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) अपनी कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। प्राधिकरण अपनी सभी संपत्तियों की GIS आधारित एसेट मैपिंग, ड्रोन सर्वे और पुराने रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करने जा रहा है। इसके लिए एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया जाएगा। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद संपत्ति मालिकों को नामांतरण, लीज नवीनीकरण और NOC जैसे कामों के लिए आरडीए कार्यालय के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

इस पहल का उद्देश्य आरडीए की संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना और प्रशासनिक कामकाज को अधिक पारदर्शी व आसान बनाना है। एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कई जरूरी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की तैयारी है।

आरडीए के पुराने रिकॉर्ड होंगे डिजिटल

इस प्रोजेक्ट के तहत आरडीए के दशकों पुराने संपत्ति रजिस्टर, लेजर बुक, लेआउट नक्शे, पट्टे और लीज से जुड़े दस्तावेजों को डिजिटल किया जाएगा। पुराने दस्तावेजों का मौके पर मौजूद संपत्तियों की स्थिति से मिलान किया जाएगा। इससे जमीन से जुड़े रिकॉर्ड में गड़बड़ी, अवैध कब्जे और संपत्ति संबंधी अन्य अनियमितताओं की पहचान करने में मदद मिलेगी। डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से संपत्तियों की जानकारी सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर उसे आसानी से उपलब्ध कराने में भी सुविधा होगी।

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हर प्रॉपर्टी को मिलेगा यूनिक आईडी नंबर

आरडीए अपनी प्रत्येक संपत्ति और प्लॉट को यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन नंबर (UPIN) देने की तैयारी कर रहा है। यह नंबर संबंधित संपत्ति के डिजिटल रिकॉर्ड और GIS मैप से जुड़ा रहेगा। इससे किसी भी संपत्ति की पहचान और उससे संबंधित जानकारी हासिल करना आसान होगा। इसके लिए ड्रोन सर्वे के साथ संपत्तियों का भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। प्रशिक्षित टीम घर-घर जाकर मोबाइल एप के माध्यम से संपत्ति की जानकारी और जियो-टैग्ड तस्वीरें जुटाएगी। इसके बाद इन जानकारियों का पुराने दस्तावेजों और ड्रोन मैपिंग से मिलान कर डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।

नामांतरण, लीज नवीनीकरण और NOC के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर

ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार होने के बाद आरडीए की कई सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की योजना है। इसके तहत नामांतरण, लीज नवीनीकरण, भवन अनुज्ञा और अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जैसी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इससे संपत्ति मालिकों को आवेदन और संबंधित प्रक्रियाओं के लिए बार-बार कार्यालय जाने की जरूरत कम होगी। साथ ही आवेदन की स्थिति की ऑनलाइन निगरानी करना भी आसान हो सकेगा।

पारदर्शी और आसान होगी आरडीए की व्यवस्था

GIS मैपिंग, ड्रोन सर्वे और डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए आरडीए अपनी संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन कर सकेगा। इससे रिकॉर्ड की जांच, संपत्ति की वास्तविक स्थिति का पता लगाने और नागरिकों को सेवाएं देने की प्रक्रिया में सुधार होने की उम्मीद है। आरडीए की यह पहल रायपुर में संपत्ति प्रबंधन और नागरिक सेवाओं को तकनीक से जोड़ने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकती है।