Chhattisgarh Cabinet Meeting: कैबिनेट के 4 बड़े फैसले, नल-जल नियमों में बदलाव; अबूझमाड़ के कॉलेज को 40.98 करोड़
Chhattisgarh Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में चार अहम फैसले लिए गए। इनमें ग्रामीण नल-जल योजनाओं के संचालन के लिए नए नियम, अबूझमाड़ के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपये का अनुदान और राजनांदगांव में दो सरकारी संस्थानों के लिए जमीन आवंटन शामिल है। इन फैसलों से ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा और बाल संरक्षण सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

1. ग्रामीण नल-जल योजनाओं के लिए नए नियम मंजूर
कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को नियमित और गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026’ के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके तहत वर्ष 2024 में लागू नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नई व्यवस्था लागू की जाएगी। नए नियमों में केंद्र सरकार की ओर से सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से नल-जल योजनाओं का नियमित संचालन, रखरखाव और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
छोटी ग्राम पंचायतों को मिलेगा मुख्यमंत्री नल जल अनुदान
एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नल-जल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ के माध्यम से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए ग्राम पंचायतों को प्रतिमाह कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना होगा। इसके अलावा, वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि का संग्रहण करने वाली ग्राम पंचायतों को हर साल 50 हजार रुपये की ‘मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि’ दी जाएगी। लगातार दो वर्षों तक शत-प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली ग्राम पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जा सकेगी। सरकार के इस फैसले से छोटी ग्राम पंचायतों पर आर्थिक बोझ कम करने और ग्रामीण परिवारों तक नियमित पेयजल पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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2. अबूझमाड़ के कॉलेज को तीन साल में 40.98 करोड़ रुपये का अनुदान
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके तहत रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती और अनावर्ती अनुदान देने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी स्वीकृति दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हुए इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में करीब 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इस फैसले से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी। साथ ही उनके शैक्षणिक और सामाजिक-आर्थिक विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है।
3. राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह के लिए जमीन आवंटित
कैबिनेट ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी। नए भवन के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
4. राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए राजनांदगांव में जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवंटित की जाएगी। इस कार्यालय की स्थापना से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से मिल सकेंगी। इससे उन्हें संबंधित कार्यों के लिए दूसरे शहरों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी।
कैबिनेट के फैसलों से किन क्षेत्रों को मिलेगा लाभ?
कैबिनेट के इन चार फैसलों का असर ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय शिक्षा, बाल संरक्षण और शैक्षणिक सेवाओं पर पड़ेगा। खासतौर पर अबूझमाड़ के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलने और छोटी ग्राम पंचायतों को नल-जल योजनाओं के संचालन में आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है।
