CG Transfer News: आदिम जाति कल्याण विभाग में बड़ा फेरबदल, तीन अपर संचालकों का तबादला, आदेश जारी

June 11, 2026 Tanu Chandrakar

CG Transfer News: छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से तीन वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग में संचालित जनजातीय विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

सरकार का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में चल रही विभिन्न योजनाओं की बेहतर मॉनिटरिंग और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है, जिससे आदिवासी समुदायों को योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके।

जनजातीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए लिया गया फैसला

विभागीय आदेश के मुताबिक यह प्रशासनिक बदलाव विशेष केंद्रीय सहायता योजना (बस्तर पैकेज), धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA), प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN), वन अधिकार अधिनियम-2006, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, विभागीय छात्रावास एवं आश्रम संचालन, अनुच्छेद 275(1) के तहत स्वीकृत कार्यों और एकीकृत आदिवासी विकास प्राधिकरण (ITDA) की योजनाओं के प्रभावी संचालन को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

इन अधिकारियों का हुआ तबादला

जितेंद्र कुमार गुप्ता को मिली नई जिम्मेदारी

वर्तमान पदस्थापना: कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर
नई पदस्थापना: अपर संचालक, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, बिलासपुर
अतिरिक्त दायित्व: सरगुजा संभाग की विभागीय योजनाओं के नोडल अधिकारी
मुख्यालय: अंबिकापुर (सरगुजा)

राधेश्याम भोई बने बस्तर संभाग के नोडल अधिकारी

वर्तमान पदस्थापना: कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर
नई पदस्थापना: अपर संचालक, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, जगदलपुर
अतिरिक्त दायित्व: बस्तर संभाग की विभागीय योजनाओं के नोडल अधिकारी
मुख्यालय: जगदलपुर (बस्तर)

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तारकेश्वर देवांगन की नवा रायपुर में पदस्थापना

वर्तमान पदस्थापना: अपर संचालक, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, बिलासपुर
नई पदस्थापना: कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

15 जून तक ज्वाइन करने के निर्देश

विभाग ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करते हुए निर्देश दिया है कि वे 15 जून 2026 तक अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जून 2026 का वेतन नई पदस्थापना वाले कार्यालय से आहरित किया जाएगा।

आदिवासी विकास योजनाओं को मिलेगा फायदा

विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रशासनिक फेरबदल से आदिवासी क्षेत्रों में संचालित योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन में तेजी आएगी। बस्तर और सरगुजा जैसे संवेदनशील जनजातीय क्षेत्रों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।