Patwari Strike: हड़ताल के बीच प्रशासन का बड़ा एक्शन, 3 पटवारी निलंबित, 57 का वेतन रोका

Patwari Strike: जिले में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन रोक दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्यों से लगातार अनुपस्थित रहने और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी करने पर नियमानुसार विभागीय कार्रवाई जारी रहेगी।

13 अक्टूबर से जारी है पटवारियों की हड़ताल

प्रशासन के अनुसार जिले के पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसके चलते डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और धान खरीदी से जुड़े महत्वपूर्ण राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

अधिकारियों का कहना है कि लंबित कार्यों का सीधा असर किसानों और आम नागरिकों पर पड़ रहा है। खासकर धान खरीदी से पहले फसल अभिलेखों का सत्यापन और डिजिटल क्रॉप सर्वे पूरा करना जरूरी है।

3 पटवारियों पर निलंबन की कार्रवाई

प्रशासन ने अलग-अलग मामलों में तीन पटवारियों को निलंबित किया है।

आकाश सिंह राजपूत

खैरागढ़ तहसील के हल्का नंबर 35 और 36 में पदस्थ आकाश सिंह राजपूत पर स्वामित्व योजना के प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं करने, दो गांवों के रिकॉर्ड लंबित रखने तथा एग्रीस्टैक पोर्टल पर किसान पंजीयन सत्यापन लंबित रखने के आरोप हैं।

वाणी झा

छुईखदान तहसील के हल्का नंबर 09 में पदस्थ वाणी झा को डिजिटल क्रॉप सर्वे, स्वामित्व योजना और एग्रीस्टैक पोर्टल से जुड़े कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने के कारण निलंबित किया गया है।

अमित श्रीवास्तव

साल्हेवारा तहसील के बकरकट्टा हल्का नंबर 10 में पदस्थ अमित श्रीवास्तव पर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करने और अतिरिक्त प्रभार ग्रहण नहीं करने का आरोप है। प्रशासन के अनुसार अतिरिक्त हल्के का प्रभार मिलने के एक महीने बाद भी उन्होंने कार्यभार नहीं संभाला, जिससे स्वामित्व योजना प्रभावित हुई।

57 पटवारियों का वेतन रोका

कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा के अनुसार जिले में कुल 65 पटवारी पदस्थ हैं।

• 8 पटवारियों का वेतन जारी किया गया, जिनमें नियमित कार्यरत और अवकाश पर रहे कर्मचारी शामिल हैं।
• 57 हड़ताली पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन नहीं निकाला गया।

प्रशासन ने इस कार्रवाई को “काम नहीं तो वेतन नहीं” के सिद्धांत के अनुरूप बताया है।

कारण बताओ नोटिस के बाद भी नहीं लौटे काम पर

प्रशासन ने बताया कि हड़ताली पटवारियों को पहले 16 अक्टूबर और बाद में 30 अक्टूबर को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

नोटिस में निर्देश दिया गया था कि सभी पटवारी 2 नवंबर सुबह 10 बजे तक अपने कार्यस्थल पर लौटकर लंबित राजस्व कार्य पूरा करें। साथ ही चेतावनी दी गई थी कि आदेशों की अवहेलना जारी रहने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी और गंभीर मामलों में सेवा से पृथक करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है।

वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश

राजस्व कार्य प्रभावित न हों, इसके लिए प्रशासन ने संबंधित तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि:

• निलंबित पटवारियों से सरकारी अभिलेख तत्काल प्राप्त किए जाएं।
• लंबित प्रकरणों का हस्तांतरण कराया जाए।
• अन्य अधिकारियों को वैकल्पिक प्रभार सौंपा जाए।
• डिजिटल क्रॉप सर्वे, धान पंजीयन सत्यापन, स्वामित्व योजना और अधिकार अभिलेख वितरण जैसे कार्य प्राथमिकता से पूरे कराए जाएं।
  
  

विभागीय कार्रवाई भी होगी

तीनों पटवारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें अपने निर्धारित मुख्यालय में प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित की गई है।