CG News: विधायक कॉलोनी के लिए नकटी गांव में हटाए गए कब्जे, 85 मकानों पर कार्रवाई; 4000 पुलिसकर्मी और 14 बुलडोजर तैनात

CG News: राजधानी रायपुर से लगे नकटी गांव में सोमवार को प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। यह अभियान प्रस्तावित विधायक आवासीय कॉलोनी के निर्माण के लिए चलाया गया, जिसके तहत करीब 85 मकानों को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हुई। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए 4000 पुलिसकर्मियों, 14 बुलडोजर, 250 कोटवार, 300 सदस्यीय प्रहरी दल और लगभग 200 अधिकारियों की संयुक्त टीम मौके पर तैनात रही। गांव में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह हाई अलर्ट पर रखी गई।

सुबह 4 बजे से शुरू हुआ प्रशासन का अभियान

प्रशासन की अलग-अलग टीमें सोमवार तड़के सुबह 4 बजे से ही नकटी गांव पहुंचने लगीं। चिन्हित मकानों को खाली कराने की कार्रवाई शुरू होते ही कई ग्रामीणों ने विरोध जताया। इस दौरान पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश में ग्रामीणों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। हालात को नियंत्रित रखने के लिए पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया।

गांव को कई सेक्टर में बांटकर की गई कार्रवाई

अभियान को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने के लिए प्रशासन ने पूरे गांव को अलग-अलग सेक्टरों में विभाजित किया। प्रत्येक सेक्टर में राजस्व विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की अलग-अलग टीमें तैनात की गईं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कार्रवाई राजस्व रिकॉर्ड और पहले जारी किए गए नोटिस के आधार पर ही की जाए।

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85 परिवारों के सामने छत का संकट

नकटी गांव की कुल आबादी करीब 2500 बताई जा रही है। इनमें से 85 परिवारों को मकान खाली करने का नोटिस दिया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 40 से 50 वर्षों से इस जमीन पर रह रहे हैं। रविवार को गांव के सैकड़ों लोगों ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठक कर शासन के फैसले का विरोध किया और पुनर्वास की मांग उठाई।

सांसद से मिल चुके हैं ग्रामीण

ग्रामीणों ने हाल ही में सांसद बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी थीं। सांसद ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि सरकार की प्राथमिकता किसी भी परिवार को बेघर करना नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से इस विषय पर चर्चा कर उचित समाधान निकालने का आश्वासन भी दिया।

55 एकड़ में बनेगी नई विधायक कॉलोनी

राज्य सरकार की योजना नकटी गांव की लगभग 55 एकड़ शासकीय चरागाह भूमि पर नई विधायक आवासीय कॉलोनी विकसित करने की है। इससे पहले भी इस परियोजना को लेकर ग्रामीणों और प्रशासन के बीच विवाद हो चुका है। वर्ष 2025 में भी ग्रामीणों ने लगभग दो महीने तक धरना-प्रदर्शन किया था, जिसके बाद आश्वासन मिलने पर आंदोलन समाप्त हुआ था।

प्रशासन का पक्ष

प्रशासन का कहना है कि पूरी कार्रवाई राजस्व अभिलेखों और वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार की जा रही है। संबंधित परिवारों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके थे और अब नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

ग्रामीणों की मुख्य मांग

ग्रामीणों का कहना है कि यदि उन्हें हटाया जा रहा है तो पहले उनके पुनर्वास की स्पष्ट व्यवस्था की जाए। उनका दावा है कि दशकों से इस क्षेत्र में निवास करने के कारण उनके पास रहने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है।