Featuredछत्तीसगढ़

Sai Cabinet Meeting: साय कैबिनेट की बैठक खत्म, कई अहम फैसलों पर लगी मुहर

Sai Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित साय कैबिनेट बैठक (Sai Cabinet Meeting) में प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में विशेष रूप से आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों की वापसी और निराकरण प्रक्रिया को स्वीकृति दी गई। साथ ही 14 अधिनियमों में संशोधन के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया।


बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय

1. आत्मसमर्पित नक्सलियों के मामलों की समीक्षा और वापसी प्रक्रिया को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के अच्छे आचरण और उनके द्वारा नक्सलवाद उन्मूलन में किए गए योगदान को ध्यान में रखते हुए, उनके खिलाफ दर्ज प्रकरणों की समीक्षा, परीक्षण और न्यायालय से वापसी की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है।

2. मंत्रिपरिषद उप समिति का गठन

आत्मसमर्पित नक्सलियों के मामलों की परीक्षण हेतु एक मंत्रिपरिषद उप समिति गठित की जाएगी। यह समिति परीक्षण उपरांत संबंधित मामलों को अंतिम अनुमोदन के लिए कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करेगी।

3. जिला स्तरीय समिति का गठन

प्रत्येक जिले में एक समिति बनाई जाएगी, जो:

  • आत्मसमर्पित नक्सलियों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करेगी
  • रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजेगी
  • विधि विभाग की राय सहित मामले कैबिनेट उप समिति को भेजे जाएंगे

केंद्रीय अधिनियम या केंद्र सरकार से संबंधित मामलों में भारत सरकार से आवश्यक अनुमति ली जाएगी।

4. 14 अधिनियमों में संशोधन – जन विश्वास विधेयक (द्वितीय) 2025 को मंजूरी

राज्य के विभिन्न कानूनों को आधुनिक, सरल और नागरिकों के अनुकूल बनाने के लिए जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) विधेयक – 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

इन संशोधनों का उद्देश्य:

  • छोटे उल्लंघनों के मामलों में प्रशासकीय दंड का प्रावधान
  • न्यायालयों पर बोझ कम करना
  • त्वरित निपटारा
  • नागरिकों और व्यवसायों को राहत
  • लंबे समय से लंबित जुर्माना राशि को अपडेट करना

छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने जन विश्वास विधेयक का द्वितीय संस्करण लाया है।

5. अनुपूरक बजट 2025–26 को भी मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2025 का भी अनुमोदन कर दिया है, जिसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *