Sai Cabinet Meeting: 10 दिसंबर को साय कैबिनेट की अहम बैठक, कई बड़े फैसलों पर नजर
Sai Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 10 दिसंबर को मंत्रालय महानदी भवन में सुबह 11 बजे आयोजित होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक नीतिगत और प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अनुमान है कि इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर चर्चा और अनुमोदन हो सकता है। विभिन्न विभाग अपने अहम प्रस्ताव लेकर बैठक में शामिल होंगे।

क्यों महत्वपूर्ण है यह बैठक?
यह कैबिनेट बैठक इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि 3 दिसंबर को हुई पिछली बैठक में सरकार ने कई बड़े जनकल्याणकारी निर्णय लिए थे, जिन पर आगे की रणनीति और क्रियान्वयन को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है।
3 दिसंबर की कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख फैसलों की समीक्षा
1. M-URJA अभियान को मंजूरी – बिजली बिल में बड़ी राहत
राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) के तहत बिजली बिल में 50% छूट की सीमा 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट प्रति माह कर दी है।इसके अलावा 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी इस राहत का लाभ मिलेगा।
2. 200–400 यूनिट उपभोक्ताओं के लिए विशेष उपाय
इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट पर 50% छूट मिलेगी। इससे लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होगा और उन्हें पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए सोलर प्लांट लगाने का समय मिलेगा।
3. कुल 42 लाख उपभोक्ताओं को लाभ, सोलर पर अतिरिक्त सब्सिडी
राज्य में लगभग 42 लाख उपभोक्ताओं को इस अभियान का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
साथ ही सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए:
- 1 किलोवॉट तक के सोलर प्लांट पर ₹15,000
- 2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता पर ₹30,000
की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
4. खरीद प्रक्रिया में सुधार – भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन
कैबिनेट ने सरकारी खरीद में पारदर्शिता बढ़ाने और स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन को मंजूरी दी।
इससे:
- खरीद प्रक्रिया सरल होगी
- समय और संसाधन बचेंगे
- जेम पोर्टल के माध्यम से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी
5. शिक्षा व व्यवसायिक सुधार – दो विधेयकों को मंजूरी
कैबिनेट ने निम्न विधेयकों को मंजूरी दी:
- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक 2025
- छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025
इनसे उच्च शिक्षा को मजबूती मिलेगी और राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा।
10 दिसंबर की बैठक में क्या अपेक्षा?
राज्य की निगाहें अब 10 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं। उम्मीद है कि:
- पिछली बैठक के फैसलों की समीक्षा होगी
- M-URJA अभियान और सोलर योजना के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा होगी
- कई नए नीतिगत निर्णय लिए जा सकते हैं, जो प्रदेश के विकास की दिशा निर्धारित करेंगे
