EPFO Pension Update: 11 साल बाद बढ़ सकती है प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन, अक्टूबर में होगा बड़ा फैसला

EPFO Pension Increase: देश के करोड़ों प्राइवेट कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक 10 और 11 अक्टूबर को बेंगलुरु में होने जा रही है। इस बैठक में 11 साल बाद न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल पेंशन ₹1,000 प्रति माह है, जिसे बढ़ाकर ₹2,500 करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो देशभर के लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत मिलेगी। पेंशन में यह बढ़ोतरी Employee Pension Scheme (EPS-95) के तहत की जाएगी, जिसे 1995 में लागू किया गया था।

EPS-95 क्या है और कौन पा सकता है लाभ?

कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को हर महीने तय पेंशन मिलती है। इस योजना में नियोक्ता कर्मचारी की सैलरी का 8.33% हिस्सा फंड में जमा करता है, जबकि केंद्र सरकार 1.16% का योगदान देती है। यह योगदान ₹15,000 तक की सैलरी पर लागू होता है। इस योजना का लाभ वे कर्मचारी उठा सकते हैं जिन्होंने कम से कम 10 साल लगातार नौकरी की हो और जिनकी उम्र 58 वर्ष या उससे अधिक हो।

क्यों उठी पेंशन बढ़ाने की मांग?

ट्रेड यूनियन और पेंशनर्स पिछले कई सालों से पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ₹1,000 पेंशन में आज के समय में बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं होतीं। महंगाई बढ़ने के कारण यह राशि नाकाफी हो गई है। कई संगठनों ने न्यूनतम पेंशन ₹7,500 प्रति माह करने की मांग की है, लेकिन फिलहाल ₹2,500 तक बढ़ाने का प्रस्ताव सामने आया है।

EPFO 3.0: डिजिटल बदलाव की ओर कदम

CBT की इस बैठक में एक और अहम एजेंडा EPFO 3.0 भी रहेगा। इसके तहत EPF से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाया जाएगा। इस अपग्रेड के बाद कर्मचारियों को PF निकासी और क्लेम सेटलमेंट में काफी आसानी होगी।

EPFO 3.0 की मुख्य विशेषताएं:

• एटीएम और UPI से PF निकासी की सुविधा
  
• ऑटो-क्लेम सेटलमेंट (तुरंत दावा निपटान)
  
• पेपरलेस डिजिटल प्रोसेस
  
• OTP-बेस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम
  
• मृत्यु दावों की सरल प्रक्रिया
  
• डेटा अपडेट और करेक्शन सिस्टम आसान

निष्कर्ष:

अगर अक्टूबर की बैठक में पेंशन बढ़ाने का फैसला हो जाता है, तो यह लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए राहत की खबर होगी। इसके साथ ही EPFO 3.0 से डिजिटल सेवाओं में तेजी आएगी और कर्मचारियों के लिए फंड से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं और भी आसान बन जाएंगी।