CG News: अब राशनकार्ड से ATM की तरह मिलेगा अनाज, छत्तीसगढ़ में लागू होगी स्मार्ट-PDS योजना

CG News: छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य में अगले वर्ष तक स्मार्ट-PDS योजना लागू की जाएगी। इसके तहत राशनकार्ड प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला सिस्टम, अनाज वितरण और शिकायत निवारण सभी कार्य ऑनलाइन किए जाएंगे। यह जानकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव ने नवा रायपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान दी।

ATM की तरह स्कैन होगा राशनकार्ड – लागू होगी ग्रेन ATM योजना

सचिव ने बताया कि स्मार्ट-PDS के साथ “ग्रेन ATM” योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत लाभार्थी राशन दुकानों में अपना राशनकार्ड एक ATM कार्ड की तरह स्कैन कर सकेंगे और मशीन से सीधे अनाज प्राप्त कर पाएंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और वितरण प्रक्रिया तेज व सटीक होगी।

ऑनलाइन होगा राशनकार्ड आवेदन

अब राज्य में राशनकार्ड आवेदन ऑनलाइन किए जा सकेंगे। इससे प्रक्रिया सरल और समयबचत वाली होगी। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा।

813 उचित मूल्य दुकानें होंगी ऑनलाइन

खाद्य सचिव ने बताया कि राज्य के दूर-दराज और पहुंचविहीन ग्राम पंचायतों में संचालित 813 उचित मूल्य दुकानों को जल्द ही ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। इसके साथ इन दुकानों में गोदाम भवन का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे अनाज की आपूर्ति और भंडारण सुरक्षित रहेगा।

किसानों को 3 वर्षों में मिलेगी डिजिटल ऋण पुस्तिका

राज्य सरकार अगले तीन वर्षों में सभी किसानों को डिजिटल किसान ऋण पुस्तिका मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। इससे बैंकिंग प्रक्रिया, ऋण प्रबंधन और किसान कल्याण योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।

राजस्व मामलों में तेजी—बनेंगी 50 डिजिटल तहसीलें

राज्य में 251 तहसीलों में से 50 तहसीलों को डिजिटल तहसील बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे भूमि से जुड़े मामलों की ऑनलाइन सुनवाई और समाधान तेज होगा। राज्य में वर्तमान में 53 हजार राजस्व मामले लंबित हैं, जिनके निपटारे में डिजिटल सिस्टम मददगार होगा।

मोबाइल पर उपलब्ध होंगे जमीन से जुड़े रिकॉर्ड

सरकार अगले तीन वर्षों में जमीन के सभी रिकॉर्ड मोबाइल पर उपलब्ध कराने की योजना पर भी काम कर रही है, जिससे नागरिक घर बैठे अपने भूमि दस्तावेज देख सकेंगे।

जिला उपभोक्ता फोरम में ई-कोर्ट

राज्य के जिला उपभोक्ता फोरम में ई-कोर्ट की सुविधा शुरू की गई है, जिससे मामलों की सुनवाई तेजी से संभव हो सकेगी।