Chhattisgarh Budget Session 2026: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे बजट, सीएम समेत तीन मंत्री देंगे जवाब, विपक्ष की नजरें टिकीं

Chhattisgarh Budget Session 2026: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन बेहद अहम माना जा रहा है। आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी राज्य का वार्षिक बजट पेश करेंगे। सदन की कार्यवाही की शुरुआत अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व विधायक दीनदयाल पोर्ते के निधन के उल्लेख के साथ की जाएगी। बजट पेश होने से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के संकेत मिल रहे हैं। विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।

मुख्यमंत्री से जुड़े अहम सवाल

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज कई महत्वपूर्ण विभागीय सवाल पूछे जाएंगे। इनमें प्रमुख रूप से—

• बिजली विभाग में रिक्त पदों की स्थिति
• जेई से एई पदोन्नति का कोटा
• IAS/IPS/IFS अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच
• राज्य के ऊर्जाकरण के नवीकरणीय लक्ष्य और वर्तमान प्रगति
• किसानों को बिजली बिल में दी जा रही छूट
• कोयला रॉयल्टी चोरी की शिकायतों की जांच
• मुख्यमंत्री जनदर्शन में प्राप्त शिकायतों का निराकरण
• पीएम सूर्यघर योजना के तहत पंजीयन और लाभार्थियों की संख्या
• बिजली विभाग के बड़े बकायादारों पर कार्रवाई

इन मुद्दों पर सरकार का जवाब राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

वन मंत्री केदार कश्यप से पूछे जाएंगे ये सवाल

वन मंत्री केदार कश्यप से रायपुर में सुगम यातायात नीति, वन क्षेत्रों में विकास कार्य और सहकारी संस्थाओं से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे।

प्रमुख विषयों में शामिल हैं—

• रायपुर में यातायात सुधार के लिए प्रस्तावित नीति
• इंद्रावती टाइगर रिजर्व और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कराए गए विकास कार्य
• धान खरीदी एवं उठाव की स्थिति
• जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर में पदस्थ कर्मचारियों की जानकारी
• गृह निर्माण सहकारी समितियों के बायलॉज में संशोधन
• रायपुर स्थित नंदन वन के पुनर्निर्माण की प्रगति

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा पर भी सवालों की बौछार

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और प्लाटिंग पर कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा जाएगा।

मुख्य प्रश्न इस प्रकार हैं—

• सरकारी भूमि में अवैध कब्जों की स्थिति
• विश्वविद्यालयों में अनियमितताओं पर कार्रवाई
• अवैध प्लाटिंग के मामलों में उठाए गए कदम
• आदिवासी भूमि की गैर-आदिवासियों को बिक्री
• प्रदेश में धान उत्पादन और औसत उत्पादकता
• लंबित राजस्व प्रकरणों की संख्या
• कॉलेज और विश्वविद्यालयों में संविदा कर्मचारियों के नियमन की प्रक्रिया

विपक्ष की रणनीति

बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष बिजली, राजस्व, वन और प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि सदन में तीखी बहस देखने को मिल सकती है राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह बजट सत्र 2026 राज्य की आगामी नीतियों और विकास की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।