CG News: आज से मंत्रालय में अनिवार्य होगी आधार-बायोमेट्रिक उपस्थिति, GAD ने जारी किया आदेश

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रालय में पारदर्शिता और समयपालन को और मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए 1 दिसंबर 2025 से आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) को अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

अवर सचिव से वरिष्ठ अधिकारियों तक लागू होगी अनिवार्यता

GAD के आदेश के अनुसार, मंत्रालय (महानदी भवन) में अब अवर सचिव और उनसे वरिष्ठ सभी अधिकारियों को केवल AEBAS प्रणाली के माध्यम से ही उपस्थिति दर्ज करनी होगी—

• कार्यालय पहुंचने पर
• कार्यालय छोड़ने के समय

उपस्थिति दर्ज करने के यह विकल्प उपलब्ध होंगे:

• मोबाइल में आधार BAS ऐप
• प्रवेश द्वार पर स्थापित बायोमेट्रिक डिवाइस
• कंप्यूटर से जुड़े थम्ब स्कैनर

20 नवंबर से चल रहा था ट्रायल रन

सरकार ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और समयपालन सुनिश्चित करने के लिए 20 नवंबर से मंत्रालय में AEBAS का अनिवार्य ट्रायल रन शुरू किया था।

यह ट्रायल रन—

• महानदी भवन
• इंद्रावती भवन
  दोनों में सफलतापूर्वक संपन्न किया गया।

1 दिसंबर से सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए पूरी तरह लागू

ट्रायल रन के परिणाम सकारात्मक आने के बाद, सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 दिसंबर 2025 से मंत्रालय में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा उपस्थिति केवल आधार-सक्षम बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से ही दर्ज की जाएगी।

सरकार का उद्देश्य है—

• पारदर्शिता लाना
• समयपालन सुनिश्चित करना
• प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाना

AEBAS प्रणाली के लागू होने से सरकारी कामकाज की निगरानी और ट्रैकिंग अधिक सटीक और डिजिटल होगी।