CG Cabinet Decision: हाउसिंग बोर्ड की 35 कॉलोनियां नगर निकायों को सौंपने का फैसला, आम नागरिकों को दोहरे खर्च से राहत
CG Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में हाउसिंग बोर्ड और रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) द्वारा निर्मित और पूरी हो चुकी 35 आवासीय कॉलोनियों को संबंधित नगर निगमों और नगर पालिकाओं को सौंपने का फैसला किया गया है। इस निर्णय से वर्षों से मूलभूत सुविधाओं और दोहरे आर्थिक बोझ से जूझ रहे हजारों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा।
क्यों जरूरी था यह फैसला?
अब तक इन कॉलोनियों का नगरीय निकायों को औपचारिक हस्तांतरण नहीं हो पाया था। इसके चलते वहां रहने वाले नागरिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जैसे—
- पानी, सड़क, सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी
- नगर निगम को संपत्ति कर और हाउसिंग बोर्ड को अलग से रखरखाव शुल्क देना
- जिम्मेदारी तय न होने से शिकायतों का समाधान नहीं होना
इन कारणों से आम नागरिकों पर दोहरा आर्थिक बोझ पड़ रहा था।
कैबिनेट के फैसले से क्या बदलेगा?
मंत्रिपरिषद के इस निर्णय के बाद अब:
- संबंधित नगर निगम और नगर पालिकाएं इन कॉलोनियों में नियमित नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराएंगी
- निवासियों को अतिरिक्त रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी
- पानी, सड़क, सफाई, स्ट्रीट लाइट और अन्य सुविधाओं का बेहतर प्रबंधन होगा
हस्तांतरण के दायरे में:
- कॉलोनियों के खुले भू-खंड, उद्यान और सार्वजनिक सुविधाएं शामिल होंगी
जबकि इससे बाहर रहेंगी:
- आवासीय, व्यावसायिक और अर्द्धसार्वजनिक बिक्री योग्य संपत्तियां
शहरी शासन को मिलेगा मजबूती
शहरी प्रशासन विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला लंबे समय से चली आ रही एक व्यावहारिक समस्या का समाधान है। इससे न केवल नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा, बल्कि शहरी शासन व्यवस्था अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनेगी। साथ ही नगर निकायों की भूमिका भी स्पष्ट होगी, जिससे भविष्य में इस तरह की समस्याएं दोबारा न उठें।
