CG Cabinet Meeting: किसानों के लिए बड़ी राहत, दलहन-तिलहन पर जारी रहेगा PSS, धान खरीदी समेत कई अहम फैसले

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में किसानों, आवास योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने दलहन-तिलहन फसलों के समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) को जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही धान खरीदी एवं अन्य प्रमुख योजनाओं के लिए भी महत्वपूर्ण स्वीकृतियाँ दी गईं।

किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी: PSS रहेगा लागू

कैबिनेट ने तय किया कि खरीफ और रबी विपणन मौसम में दलहन-तिलहन फसलों का उपार्जन पिछले वर्ष की तरह ही PSS के तहत किया जाएगा।

PSS के तहत खरीदी जाने वाली फसलें:

• खरीफ: अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन
• रबी: चना, मसूर, सरसों

इस निर्णय से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगी और बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी।

धान खरीदी के लिए 26,200 करोड़ की गारंटी

धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कैबिनेट ने:

• पिछली 15,000 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति को एक वर्ष के लिए पुनर्वेधीकरण किया।
• विपणन संघ को अतिरिक्त 11,200 करोड़ की प्रत्याभूति प्रदान करने का निर्णय भी लिया।

यह निर्णय धान उपार्जन प्रक्रिया को वित्तीय मजबूती प्रदान करेगा।

आवास योजनाओं में बड़े बदलाव: अब कोई भी आय वर्ग खरीद सकेगा EWS-LIG मकान (कुछ शर्तों पर)

राज्य प्रवर्तित आवास योजनाओं — दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में कैबिनेट ने महत्वपूर्ण संशोधन किए:

नए प्रावधान:

EWS/LIG के अविक्रित मकान 3 बार विज्ञापन के बाद किसी भी आय वर्ग को बेचे जा सकेंगे, लेकिन इन खरीदारों को सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा।

Bulk Purchase की अनुमति:
यदि कोई व्यक्ति, संस्था या विभाग एक से अधिक मकान खरीदना चाहता है, तो अब संभव है। — लेकिन इन्हें भी सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा। इसका उद्देश्य है कि अविक्रित मकानों की बिक्री बढ़े और योजनाओं की गति तेज हो।

नवा रायपुर क्रिकेट स्टेडियम CGCA को लीज पर

शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, नवा रायपुर को संचालन एवं विकास हेतु छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ (CGCA) को दीर्घकालीन लीज पर देने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य के उभरते खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी और राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के आयोजन की संभावनाएँ बढ़ेंगी।

प्रशासनिक सुधार: ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ की ओर कदम

कैबिनेट ने दो अहम विभागीय पुनर्गठन किए:

• सार्वजनिक उपक्रम विभाग → वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में विलय
• बीस सूत्रीय विभाग → योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में विलय

यह निर्णय प्रशासनिक दक्षता और सुशासन को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।